लोकशाहीतील मतदानाच्या हक्काचे संरक्षण | BOMBAY HIGH COURT

– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

मतदानाचा हक्क हा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा कणा आहे. यामुळे नागरिकांना थेट शासनप्रक्रियेत सहभागी होता येते. हा हक्क समानतेचे प्रतीक आहे. कारण जाती, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक-सामाजिक स्थिती काहीही असो, प्रत्येक पात्र नागरिकाला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा समान अधिकार आहे. मतदान हा फक्त राजकीय हक्क नाही, तर सरकारकडून जबाबदारी, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता मिळवून देणारे साधन आहे. भारतात मतदानाचा हक्क संविधान आणि कायद्याद्वारे संरक्षित केला गेला आहे. संविधानातील कलम 326 नुसार सर्व प्रौढ नागरिकांना सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार आहे. हा हक्क देऊन संविधान लोकांना सर्वोच्च सत्ता असल्याचे मान्य करते. मतदानाचा हक्क लोकशाही टिकवण्यासाठीची हमी आहे.

संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Safeguards)

• कलम 325 नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला धर्म, जात, लिंग किंवा वंशाच्या आधारावर मतदार यादीनंतर वगळले जाऊ शकत नाही. यामुळे भेदभाव टाळला जातो.
• कलम 326 नुसार, लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे प्रत्येक नागरिकाचा मताचा हक्क समान राहतो.
• कलम 327 आणि 328 द्वारे संसद आणि राज्य विधानसभांना निवडणुकांबाबत कायदे करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
• कलम 329 नुसार, निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालये थेट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत; फक्त निवडणूक अर्जाद्वारेच वाद हाताळले जाऊ शकतात.

कायदेशीर संरक्षण  (Statutory Safeguards)

संविधानाबरोबरच काही महत्वाचे कायदे नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्काचे संरक्षण करतात.

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 आणि 1951 (Representation of the People Acts of 1950 and 1951 ) हे दोन प्रमुख कायदे आहेत. 1950 चा कायदा मतदार याद्या तयार करणे आणि त्यांचे पुनरावलोकन करण्याबाबत आहे, तर 1951 चा कायदा निवडणुका कशा घ्यायच्या, उमेदवारांची पात्रता–अपात्रता आणि निवडणूक वाद कसे सोडवायचे याबाबत आहे.
• मतदार संघटनांचे सीमांकन अधिनियम (Delimitation Act) लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांच्या सीमांत बदल करून सर्व नागरिकांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे याची काळजी घेतो.
• अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act )मतदान केंद्रांवर रॅम्प, ब्रेल लिपीतील मतपत्रिका, सहाय्यक सुविधा अशा सोयी उपलब्ध करून देतो, जेणेकरून अपंग मतदारही सहज मतदान करू शकतील.
• या कायद्यांमुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, समान आणि सर्वसमावेशक राहते.

संस्थात्मक संरक्षण (Institutional Safeguards)

भारतात मतदानाचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही स्वतंत्र संस्था व नियम आहेत.

• भारताची निवडणूक आयोग (Election Commission of India) ही एक स्वतंत्र घटना-आधारित संस्था आहे (कलम 324). तिचे मुख्य काम देशात मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका पार पाडणे हे आहे.
• आचारसंहिता (Model Code of Conduct) निवडणुकीत सरकारी सत्ता, पैसा किंवा बळाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून लागू केली जाते. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनाही समान संधी मिळते.
• निरीक्षक आणि उडत्या पथकांची नियुक्ती (flying squads, and special monitoring teams) केली जाते जेणेकरून निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवता येईल आणि तत्काळ कारवाई करता येईल.

न्यायालयीन संरक्षण (Judicial Safeguards)

भारतीय न्यायव्यवस्थेने नेहमीच मतदानाचा हक्क व निवडणुकांची स्वच्छता यावर भर दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका या भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत.

• इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राज नारायण (1975) या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले की स्वच्छ निवडणुका या लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहेत.
• पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL) विरुद्ध भारत सरकार (2003) या प्रकरणात न्यायालयाने मतदारांना उमेदवारांचे गुन्हेगारी इतिहास, आर्थिक स्थिती आणि शैक्षणिक माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार दिला.
• NOTA (None of the Above) प्रकरण (2013) मध्ये न्यायालयाने मतदारांना उमेदवार नाकारण्याचा पर्याय दिला. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मानले गेले.
• या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे मतदार अधिक सशक्त झाले आणि निवडणुका अधिक पारदर्शक बनल्या.

निष्कर्ष 

मतदानाचा हक्क हा फक्त कायदेशीर हक्क नसून संविधानाने दिलेला लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका झाल्यासच खऱ्या अर्थाने लोकसत्ता टिकून राहते. यामुळे सरकार हे लोकांच्या इच्छेनुसार चालते आणि जबाबदारीसही राहते. संविधानिक, कायदेशीर, संस्थात्मक आणि तांत्रिक संरक्षण अधिक बळकट करून आपण लोकशाहीला अजून मजबूत करू शकतो. आज पैशाचा प्रभाव, गुन्हेगारीकरण आणि मतदार उदासीनता ही आव्हाने असली तरी जागरूक नागरिक आणि सक्षम संस्था यामुळे लोकशाही अधिक जिवंत, सर्वसमावेशक आणि सहभागात्मक राहू शकते. म्हणून प्रत्येक मत हे लोकशाही टिकवण्याचे बलस्थान आहे.

(लेखिका मुंबई उच्च न्यायालयात मागील चार वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांना फाैजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांत अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्याचा अनुभव आहे.)