पीडितेशी लग्न झाले म्हणून गुन्हा रद्द करु शकत नाही; बलात्कार प्रकरणात हायकोर्टाचा निकाल RAPE CHARGES | HIGH COURT
आरोपीची पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्तता करता येणार नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका २९ वर्षीय आरोपी तरुणाविरोधातील बलात्काराचा (Rape Charges) गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. आरोपीने पीडित अल्पवयीन मुलीशी लग्न केले आणि आता त्यांना एक मूल आहे. याआधारे आरोपीला पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) दिला आहे.
नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी हा निकाल दिला आहे. आरोपीचे १७ वर्षीय पीडित मुलीशी संमतीने संबंध होते. ती १८ वर्षांची झाल्यानंतर दोघांचा विवाह नोंदणीकृत केला होता, असा युक्तीवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला. तथापि, या युक्तीवादाचा स्वीकार करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. अल्पवयीन मुलीशी लग्न केले म्हणून पोक्सो कायद्यांतर्गत खटल्यातून आरोपीला संरक्षण मिळू शकणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) (POCSO ACT) कायद्याच्या तरतुदींनुसार अल्पवयीन मुलांमध्ये किंवा त्यांच्यासोबत संबंधात तथ्यात्मक संमती (Consent) महत्त्वाची नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात अकोला पोलिसांनी जुलैमध्ये पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करीत आरोपी तरुण व त्याच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता, (IPC) पोक्सो कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, पीडितेचे लग्न झाले तेव्हा ती १७ वर्षांची होती. तसेच यावर्षी मे महिन्यात तिने एका मुलाला जन्म दिला. पीडितेच्या कुटुंबाला आरोपीने केलेल्या लैंगिक अत्याचाराची माहिती मिळाली. त्यानंतर कुटुंबियांनी आरोपीचे पीडित मुलीशी लग्न लावून देण्यात आले. आरोपीच्या म्हणण्यानुसार, त्याने अल्पवयीन मुलीशी संमतीने संबंध ठेवले होते. तसेच मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर त्यांचे लग्न कायदेशीररित्या नोंदणीकृत झाले होते. जर माझ्यावर बलात्काराचा खटला चालवला गेला आणि त्यात शिक्षा झाली तर पीडित मुलगी आणि तिच्या बाळालाही त्रास होईल. त्यांना समाजात स्वीकारले जाणार नाही, असा दावा आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, याआधारे सहानुभूती दाखवण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण (Observation)
पोक्सो कायद्याच्या तरतुदींचा प्राथमिक उद्देश १८ वर्षांखालील सर्व मुलांना लैंगिक अत्याचार, छळ आणि बाल अश्लीलतेपासून संरक्षण देणे, तसेच अशा पीडितांना आधार देणारे वातावरण प्रदान करणे आहे. मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी पोक्सो कायदा लागू करण्यात आला होता, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. किशोरवयीन प्रेमासाठी वयोमर्यादा किती असावी? हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सध्याच्या प्रकरणात आरोपी आणि पीडित मुलीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा विवाह मुस्लिम विधी व धर्मानुसार झाला होता, परंतु त्यावेळी तिचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी होते ही वस्तुस्थिती आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशपत्रात नमूद केले आहे. केवळ मुलीने आता एका मुलाला जन्म दिला आहे म्हणून आरोपीला बेकायदेशीर कृत्यांमधून मुक्त करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
