पोलीस भरतीत आरक्षण धोरणानुसारच नियुक्ती करा – राज्य सरकारला सक्त आदेश – POLICE BHARTI | TRIBUNAL STRICT ORDERS

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय

मुंबई, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – पोलिस भरती (Police Bharti) अंतर्गत नियुक्तीबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पोलीस भरतीमध्ये आरक्षण धोरणावर आधारित नियमानुसारच नियुक्ती करण्यात यावी, असे सक्त आदेश मॅटने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. पोलिस भरती प्रक्रियेतील गोंधळाचा अनेक उमेदवारांना फटका बसतो. त्याची गंभीर दखल न्यायाधिकरणाने एका प्रकरणात घेतली आणि सरकारला आदेश दिले. 

पोलिस भरती प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधत एनटी-डी प्रवर्गातील अभिषेक सुनील उगाळमुगळे यांनी मॅटचे दार ठोठावले होते. त्यांच्यावतीने अॅड.  आकाश कोटेचा यांनी न्यायाधिकरणापुढे बाजू मांडली. अभिषेक उगाळमुगळे यांनी एनटी-डी प्रवर्गातील राहुल गिते यांच्यापेक्षा जास्त गुण मिळवलेले होते. असे असताना केवळ त्याला बॅण्ड्समन (वाद्यवृंद) प्रकारात निवडण्यात आल्यामुळे अर्जदार अभिषेक यांना संधी गमवावी लागली. भरती प्रक्रियेत ७ पोलीस शिपाई (वाद्यवृंद) पदे निश्चित केली होती. मात्र जाहिरातीत त्या पदांसाठी प्रवर्गनिहाय आरक्षण स्पष्टपणे नमूद केले नव्हते. त्याचा परिणाम पोलिस भरती प्रक्रियेत दिसून आला, याकडे न्यायाधिकरणाचे लक्ष वेधण्यात आले.

अर्जदार अभिषेक उगाळमुगळे यांचे वकील आकाश कोटेचा यांनी केलेला युक्तीवाद न्यायाधिकरणाने ग्राह्य धरला आणि सरकारने १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये विसंगती असल्याचे नमूद केले. त्याचवेळी आरक्षण धोरणावर आधारित नियमानुसारच पोलिस भरती (Police Bharti) केली पाहिजे, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाने दिला. 

न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि सदस्य ए. एम. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उभय पक्षकारांचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने अर्जदार अभिषेक उगाळमुगळे यांची पोलीस शिपाईपदी नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. न्यायाधिकरणाचा हा निर्णय पोलीस भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आरक्षण धोरण अंमलबजावणीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. 

पोलीस भरतीत आरक्षण धोरणानुसारच नियुक्ती करण्याचे, राज्य सरकारला सक्त आदेश

Tribunal Court Orders

– Make appointments in police Bharti (recruitment) only as per reservation policy

न्यायाधिकरणाचे आदेश (Tribunal Orders):

• पोलीस भरती प्रक्रियेंतर्गत १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी जाहीर केलेली तात्पुरती निवड यादी सुधारण्यात यावी. 
• अर्जदार अभिषेक उगाळमुगळे यांचे नाव एनटी-डी प्रवर्गाच्या जागेसाठी समाविष्ट करावे. 
• एनटी-डी प्रवर्गात सध्या जागा रिक्त नसल्यास खुल्या प्रवर्गातील कोणतीही उपलब्ध जागा उगाळमुगळे यांना द्यावी. तसेच भविष्यात एनटी-डी प्रवर्गासाठी जागा निर्माण झाल्यास त्यात त्यांचे समायोजन करावे.