ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण; २००७ च्या कायद्यातील कल्याणकारी तरतुदी | BOMBAY HIGH COURT

Share Now

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय

ज्येष्ठ नागरिकांना रोजच्या जीवनात दुर्लक्ष, आर्थिक असुरक्षितता, देखभालीचा अभाव आदी समस्या भेडसावतात. या अडचणी लक्षात घेत सरकारने वृद्धांना सन्मानाने, सुरक्षिततेने जगता यावे म्हणून पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 हा कायदा केला. या कायद्यानुसार मुलं व नातेवाईकांवर पालकांची देखभाल करण्याची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली आहे. तक्रारींवर त्वरीत उपाय व्हावा म्हणून न्यायाधिकरणे (Tribunals) स्थापन केली आहेत. हा कायदा केवळ कायदेशीर संरक्षणच देत नाही तर वडीलधाऱ्यांची काळजी घेण्याची नैतिक जबाबदारी निभावतोय.

कायदेशीर संरक्षण (Legal Protection)

अनेकदा वृद्ध पालकांना मुलं किंवा नातेवाईक दुर्लक्षित करतात, त्यांना एकटे सोडतात. अशा वेळी या कायद्याने ज्येष्ठांना आधार मिळतो. या कायद्यानुसार मुलं व जवळचे नातेवाईक यांच्यावर आपल्या पालकांची देखभाल करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यात अन्न, कपडे, राहण्याची सोय, औषधोपचार अशा मूलभूत गरजा भागवणे अपेक्षित आहे. जर ही जबाबदारी पाळली नाही, तर ज्येष्ठ नागरिक थेट देखभाल न्यायाधिकरणाकडे (Maintenance Tribunal) जाऊ शकतात. न्यायाधिकरण त्वरित आणि कमी खर्चात दर महिन्याला ठराविक रकमेपर्यंत देखभाल भत्ता देण्याचा आदेश करू शकते. जर कुणी मालमत्ता मुलांना किंवा नातेवाईकांना या अटीवर दिली की ते त्यांची देखभाल करतील आणि नंतर ती जबाबदारी पाळली नाही, तर हा कायदा ती मालमत्ता परत मिळवण्याचा अधिकारही देतो.

न्यायाधिकरणे व उपाययोजना (Tribunal & Remedies)

देखभाल भत्त्याव्यतिरिक्त पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 मध्ये ज्येष्ठांच्या सर्वांगीण संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात गरजू वृद्धांसाठी वृद्धाश्रम सुरू करणे व चालवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, जेणेकरून त्यांना राहण्यासाठी जागा व काळजी मिळेल.याशिवाय, सरकारने रुग्णालयांत ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र रांगा, वैद्यकीय सुविधा आणि विशेष उपचार कक्ष (Geriatric care units) ठेवण्याची जबाबदारी घेतली आहे. यामुळे वय वाढल्यामुळे वाढणाऱ्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण होतात. तसेच या कायद्यानुसार ज्येष्ठांच्या जीवन व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले आहेत, जेणेकरून त्यांच्यावर होणारा त्रास, शोषण किंवा त्यांच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर ताबा यावर तात्काळ कारवाई करता येईल.

कल्याणकारी उपाययोजना (Welfare Measures)

न्यायालयीन दृष्टांत (Judicial Precedent)

पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 च्या अंमलबजावणीत न्यायालयांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या कायद्याचा खरा हेतू म्हणजे ज्येष्ठांचा सन्मान व कल्याण याला प्राधान्य देणे, हे न्यायालयांनी नेहमीच स्पष्ट केले आहे.
स्मिता एस. वनीता विरुद्ध डेप्युटी कमिशनर (2020): या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर मुलं ज्येष्ठांशी वाईट वागणूक करत असतील तर पालकांना आपल्या मालमत्तेतून त्यांना बाहेर काढण्याचा अधिकार आहे.
सनी पॉल विरुद्ध राज्य (2017): या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने ठरवले की पालकांना आपल्या घराचा गैरवापर करणाऱ्या मुलांना बाहेर काढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
विविध उच्च न्यायालयांनी देखभाल प्रकरणे लवकर निकाली काढणे आणि मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरित झाल्यास तिचे संरक्षण करणे यावर भर दिला आहे. या सर्व निर्णयांमधून हे दिसून येते की न्यायालये या कायद्याला फक्त कायदेशीर उपाय म्हणून न पाहता, ज्येष्ठांना सन्मानाने जगण्याचा घटनात्मक हक्क जपण्यासाठीचे एक प्रभावी साधन मानतात.

निष्कर्ष  (Conclusion):

पालक व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण अधिनियम, 2007 हा कायदा ज्येष्ठांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि काळजी यासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. या कायद्यामुळे मुलं व नातेवाईकांवर पालकांची देखभाल करण्याची कायदेशीर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे, न्यायाधिकरणांतून जलद उपाययोजना मिळतात आणि मालमत्ता व कल्याणाचे हक्क सुरक्षित राहतात. यातून समाजासाठी ज्येष्ठांचे अमूल्य योगदान मान्य केले जाते. परंतु या कायद्याचा खरा उपयोग व्हावा यासाठी त्याची योग्य अंमलबजावणी, ज्येष्ठांमध्ये जागरूकता आणि कुटुंबातील संवेदनशीलता फार महत्त्वाची आहे. कायदेशीर अंमलबजावणी आणि नैतिक जबाबदारी या दोन्हींचा समतोल साधल्यास ज्येष्ठ नागरिक सन्मान, सुरक्षितता आणि मानसिक समाधानासह आपले आयुष्य घालवू शकतील.

(लेखक कायदेतज्ज्ञ असून मुंबई उच्च न्यायालयात १४ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांना फाैजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांत अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्याचा अनुभव आहे.)