पोलिसांच्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग होणार; सुप्रीम कोर्टाने उचलले मोठे पाऊल | SUPREME COURT

सुमोटो जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश

पोलीस कर्मचारी अनेकदा तक्रारदाराशी चढ्या आवाजात बोलतात. वरिष्ठांनी सूचना केल्या असतानाही नम्र वागत नाहीत. पोलीस कोठडीत मारहाणीचे प्रकार घडतात. या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. देशभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत न्यायालयाने आग्रही भूमिका घेतली आहे. पोलिसांचे संभाषण रेकॉर्डिंग करणारी उपकरणे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे पोलीस ठाण्यामध्ये बसवण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  

महाराष्ट्रात परभणी जिल्ह्यातील सोमनाथ सूर्यवंशी कोठडी मृत्यू प्रकरण देशभर गाजले. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा मुद्दा गांभीर्याने विचारात घेतला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ‘पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा अभाव’ या शीर्षकाखाली सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

राजस्थानमध्ये पोलीस कोठडीत झालेल्या आरोपींच्या संशयास्पद मृत्यूबाबत न्यायालयाने सीसीटीव्ही फुटेज मागवले होते. मात्र ते फुटेज सादर करण्यास राजस्थान पोलिसांनी असमर्थता दर्शवली. याचदरम्यान एका वृत्तपत्रामध्ये पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूची धक्कादायक आकडेवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. आठ महिन्यांत ११ जणांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याचे त्या वृत्तामध्ये म्हटले होते.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने २ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेल्या निकालात, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या हद्दीत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले पाहिजेत आणि रेकॉर्डिंग किमान एक वर्षासाठी साठवून ठेवावे, असे स्पष्ट आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो, राष्ट्रीय तपास संस्था, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, महसूल गुप्तचर विभाग, गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय तसेच चौकशी करणाऱ्या आणि अटक करण्याचा अधिकार असलेल्या इतर तपासी यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे बसवण्यास सांगितले होते. त्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आता सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेत सविस्तर सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे लवकरच संपूर्ण देशभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच रेकॉर्डिंग उपकरणे बसवणे बंधनकारक ठरणार आहे.