माथेरानमधील हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा बंद करा | SUPREME COURT
Last updated on August 14th, 2025 at 06:39 pm
सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश
नवी दिल्ली, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळ तसेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये हाताने ओढण्यात येणाऱ्या रिक्षा तातडीने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हाताने रिक्षा ओढणे ही एक अमानवी प्रथा आहे. देशात अशी अमानवी प्रथा सुरू राहणे हे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. या प्रथेमुळे सर्व नागरिकांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देण्याच्या संवैधानिक हमीला धक्का बसत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा पुढील सहा महिन्यांत पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
प्रसिद्ध हिल स्टेशन असलेल्या माथेरानमध्ये ई-रिक्षा चालविण्यासंबंधीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दरवर्षी या हिल स्टेशनला जवळपास ८ लाख पर्यटक भेट देतात. त्यांच्यासह स्थानिक ४,००० हून अधिक रहिवाशांच्या वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा अजूनही प्रचलित आहेत, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याची गंभीर दखल सरन्यायाधीश गवई यांनी घेतली आणि हाताने रिक्षा ओढण्याच्या प्रथेबाबत चिंता व्यक्त केली.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे झाली आहेत. नागरिकांना सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाची हमी देणारे संविधान लागू होऊन ७५ वर्षे उलटल्यानंतरही हाताने रिक्षा ओढण्याची प्रथा सुरू ठेवणे म्हणजे देशातील लोकांनी स्वतःला दिलेल्या वचनाचा विश्वासघात होईल, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश गवई यांनी सुनावणीवेळी केली. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारला हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा पुढील सहा महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे आदेश दिले. या रिक्षा बंद करतानाच सध्या संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी योजना तयार करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले.
”सर्वोच्च न्यायालयाने १९८० मध्ये ‘आझाद रिक्षाचालक संघ विरुद्ध पंजाब सरकार’ प्रकरणात हाताने रिक्षा ओढण्यासारख्या प्रथा सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टाविरुद्ध असल्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला ४५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही माथेरान शहरात एका माणसाने दुसऱ्या माणसाला ओढण्याची अमानवी प्रथा अजूनही प्रचलित आहे हे खरोखरच दुर्दैवी आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनेविरुद्ध असलेल्या अशा अमानवी प्रथेला परवानगी देणे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या घटनात्मक वचनाला कमजोर करणारे आहे.”
