न्यायव्यवस्थेत कोल्हापूरचा ठसा! | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे आज उद्घाटन उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील खंडपीठाची ऐतिहासिक वास्तू नेहमीच पक्षकारांच्या गर्दीने गजबजलेली असायची. केवळ वास्तूमध्ये नव्हे तर बाहेरील परिसरात राज्याची वैविध्यपूर्ण संस्कृती दिसायची. कोर्टाच्या पायऱ्यांवर, प्रवेशद्वारावर न्यायाची प्रतिक्षा करणाऱ्या विविध भागांतील जनतेमुळे त्या-त्या भागातील भाषेचा गोडवा, आपलेपणा अनुभवायला मिळायचा. त्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सोलापूर, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांतील जनता अधिक असायची. आज-ना-उद्या…

हाऊसिंग सोसायटीने झाडांची देखभाल केली पाहिजे; कोर्टाने दिला भरपाईचा आदेश | DINDOSHI COURT

झाड कोसळून मृत झालेल्या तरुणाच्या वडिलांना २० लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. ११ ऑगस्ट, २०२५ ः हाऊसिंग सोसायटीने आपल्या संकुलातील झाडांची योग्य देखभाल करणे आवश्यक आहे. सोसायटीच्या आवारातील झाडांमुळे कोणतीही जिवीतहानी घडल्यास सोसायटीला जबाबदार धरले जाऊ शकते. यासंदर्भात दिंडोशी दिवाणी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अंधेरीतील एका सोसायटीच्या आवारातील नारळाचे झाड पडून तरुणाचा मृत्यू झाला होता. मृत तरुणाच्या वडिलांना…

पत्नीच्या कपड्यावरुन टोमणे मारणे ‘छळ’ नव्हे! मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT

पतीसह सासू-सासऱ्यांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – पत्नीचे कपडे किंवा स्वयंपाक बनवण्याच्या क्षमतेबद्दल पती वा त्याच्या नातेवाईकांनी टोमणे मारणे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘गंभीर क्रूरता’ मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. याच आधारे न्यायालयाने पती व त्याच्या कुटुंबियांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द…

फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागणार; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT

‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट’मधील तरतूद बंधनकारक मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या देखभाल शुल्क अर्थात मेंटेनन्स चार्जेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, १९७० नुसार गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठा फ्लॅट असलेल्या फ्लॅटमालकांना जास्त देखभाल शुल्क भरावे लागेल. फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील ट्रेझर पार्क या निवासी…

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘या’ तक्रारींवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची गरज नाही | MADRAS HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…

न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…