मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय; परराज्यातील वकिलांना मोठा दिलासा मुंबई, दि. २९ ऑगस्ट, २०२५ – परराज्यातील बार कौन्सिलमधून महाराष्ट्रात वकिल नोंदणी शिफ्ट करताना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलकडून आकारण्यात येणारे हस्तांतरण शुल्क (ट्रान्स्फर फी) बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारची शुल्क आकारणी १९६१ च्या वकिल कायद्याच्या कलम १८(१) चे थेट उल्लंघन आहे, असे…
सुप्रीम कोर्टाच्या काॅलेजियमची शिफारस मुंबई, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या काॅलेजियमने केली आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांचे मूळ न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय कॉलेजियमची २५ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली….
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे मुंबई, दि. २३ ऑगस्ट, २०२५ – मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या रखडपट्टीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एसआरएचे प्रकल्प रखडण्याला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आणि एसआरएवर कठोर ताशेरे ओढले. एसआरए सुधारण्याचे नाव घेत नाही. एसआरएला झोपडपट्टी कायद्याचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. किंबहुना, एसआरए झोपडीधारकांऐवजी बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय, असे न्यायालय…
अमरावतीच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा आदेश रद्द नागपूर, दि. २२ ऑगस्ट, २०२५ – जात प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. एकदा दक्षता कक्षाने स्वातंत्र्यपूर्व कागदपत्रांची वैधता मान्य केली की जात पडताळणी समिती कारणे नोंदवल्याशिवाय त्या कागदपत्रांची वैधता पुन्हा तपासण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने एका प्रकरणात ‘मान’ अनुसूचित जमातीतील…
महिलेच्या कुटुंबियांना ७.८२ लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. २० ऑगस्ट, २०२५ – अपघातात जखमी वा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. भरपाईचा दावा करताना अपघातामध्ये दोन गाड्यांचा सहभाग असण्याची आवश्यकता नाही. अपघाताला दुसरे वाहन कारणीभूत असणे आवश्यक नाही. अचानक दुचाकी घसरणे हादेखील ‘अपघात’ ठरतो. अशा अपघातातील मृत व्यक्तीचे कुटुंबिय मोटार वाहन…
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे आज उद्घाटन उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील खंडपीठाची ऐतिहासिक वास्तू नेहमीच पक्षकारांच्या गर्दीने गजबजलेली असायची. केवळ वास्तूमध्ये नव्हे तर बाहेरील परिसरात राज्याची वैविध्यपूर्ण संस्कृती दिसायची. कोर्टाच्या पायऱ्यांवर, प्रवेशद्वारावर न्यायाची प्रतिक्षा करणाऱ्या विविध भागांतील जनतेमुळे त्या-त्या भागातील भाषेचा गोडवा, आपलेपणा अनुभवायला मिळायचा. त्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सोलापूर, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांतील जनता अधिक असायची. आज-ना-उद्या…
मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई, दि. १५ ऑगस्ट, २०२५ – मुलींचा वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्क हिंदू कायद्यानुसार संरक्षित आहे. तो हक्क हिरावून घेता येणार नाही. मुलींचा हा हक्क अबाधित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांच्या मालमत्तेच्या वारसदारांवर आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलीचे लग्न झाले असले तरी ती नंतर माघारी परतल्यानंतर वडिलांच्या…
दिवा जंक्शन ते सीएसएमटी विशेष लोकल सेवेची मागणी मुंबई, दि. १३ ऑगस्ट, २०२५ – ‘मुंबईची जीवनवाहिनी’ असलेल्या उपनगरी रेल्वे अर्थात लोकल ट्रेनच्या असुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. जून महिन्यात मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनमधून पडून पाच प्रवाशांचा मृत्यू झाला. त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका दिवा येथील…
बांग्लादेशी नागरिकाचा जामीन अर्ज फेटाळला – गंभीर आरोपांमुळे सुटका नाही मुंबई, दि. १२ ऑगस्ट, २०२५ – नागरिकत्वाच्या पुराव्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे पुरेसे पुरावे नाहीत. केवळ आधार, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असणे, यावरुन कोणी भारतीय नागरिक ठरत नाही. नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींमध्ये भारताचा नागरिक कोण असू…
पतीसह सासू-सासऱ्यांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – पत्नीचे कपडे किंवा स्वयंपाक बनवण्याच्या क्षमतेबद्दल पती वा त्याच्या नातेवाईकांनी टोमणे मारणे याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत ‘गंभीर क्रूरता’ मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. याच आधारे न्यायालयाने पती व त्याच्या कुटुंबियांविरोधातील फाैजदारी कारवाई रद्द…
