ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘या’ तक्रारींवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची गरज नाही | MADRAS HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…

न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…

काळ्या रंगावरुन, स्वयंपाकावरुन महिलेला टोमणे मारणे ‘छळ’ नाही | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…

वैवाहिक वादांमध्ये दोन महिने अटक करता येणार नाही | SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये…

जातीच्या आधारावर मंदिर प्रवेश नाकारता येणार नाही | MADRAS HIGH COURT

मंदिर प्रवेश रोखणाऱ्यांवर कारवाई करा – मद्रास हायकोर्टाचे आदेश  जातीच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला हिंदू मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही. अशा प्रकारची कृत्ये प्रतिष्ठेला धक्का देतात तसेच कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन करतात, असे निरिक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि मंदिरात प्रवेश रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.  तामिळनाडूच्या अरियालूर जिल्ह्यातील पुथुकुडी गावातील रहिवासी ए वेंकटेसन…

बनावट नोटा चलनात आणणे अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका | DELHI HIGH COURT

– दिल्ली हायकोर्टाने आरोपीला जामीन नाकारला बनावट नोटा चलनात आणणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत बाधा येते, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. बनावट नोटा तसेच अमेरिकन डॉलर्स भारतीय चलनात आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या आरोपीला न्यायालयाने जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने…

आयुर्वेदिक काॅलेजच्या शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा | High Court

स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्यांनाही पेन्शन, ग्रॅच्युईटीचा हक्क – मुंबई उच्च न्यायालय आयुर्वेदिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर पेन्शन व ग्रॅच्युईटीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. आयुर्वेदिक काॅलेज वा रुग्णालयांतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन व ग्रॅच्युईटीचा हक्क आहे, असा निकाल देत न्यायालयाने सरकारची ‘मनमानी’ अधिसूचना रद्द केली. सोलापूर जिल्ह्यातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयात मुख्य…

खटला ढिम्म, दीर्घकाळ डांबणे हा मूलभूत हक्कांवर घाला | High Court

– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना…

दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला. High Court