– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय भारतात विवाहाचे कायदेशीर वय हे केवळ सामाजिक नियम नसून, ते अल्पवयीन मुला-मुलींचे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रक्षण करण्यासाठी घालण्यात आले आहे. स्त्रियांसाठी विवाहाचे वय १८ वर्षे व पुरुषांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत या वयाच्या आधी झालेला विवाह अवैध ठरविण्याची तरतूद आहे. परंतु, काही वेळा हे…
– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय उलट तपासणी ही खटल्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची अवस्था असते. या टप्प्यावर साक्षीदाराच्या साक्षची विश्वासार्हता, अचूकता आणि प्रामाणिकता यांची चाचणी घेतली जाते. ही प्रक्रिया म्हणजे विरोधी पक्षाने बोलावलेल्या साक्षीदाराला अशाप्रकारे प्रश्न विचारणे, ज्यामुळे प्रतिपरीक्षकाच्या पक्षाला पोषक तथ्ये समोर येतील किंवा साक्षीदाराच्या साक्षवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. उलट तपासणीची मूलभूत तत्त्वे खटल्याच्या…
सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश नवी दिल्ली, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळ तसेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये हाताने ओढण्यात येणाऱ्या रिक्षा तातडीने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हाताने रिक्षा ओढणे ही एक अमानवी प्रथा आहे. देशात अशी अमानवी प्रथा सुरू राहणे हे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. या प्रथेमुळे सर्व नागरिकांना…
‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट’मधील तरतूद बंधनकारक मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या देखभाल शुल्क अर्थात मेंटेनन्स चार्जेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, १९७० नुसार गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठा फ्लॅट असलेल्या फ्लॅटमालकांना जास्त देखभाल शुल्क भरावे लागेल. फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील ट्रेझर पार्क या निवासी…
उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…
रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…
– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना…
– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये…
