आरोपीची पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्तता करता येणार नाही मुंबई उच्च न्यायालयाने एका २९ वर्षीय आरोपी तरुणाविरोधातील बलात्काराचा (Rape Charges) गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. आरोपीने पीडित अल्पवयीन मुलीशी लग्न केले आणि आता त्यांना एक मूल आहे. याआधारे आरोपीला पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोपातून मुक्त केले जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) दिला…
उच्च न्यायालयाचा निर्णय – शुल्क आकारणे मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत – आरटीआय (RTI) सरकारी कार्यालयांतून माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराबाबत उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील – बीपीएल (BPL) लोकांना आरटीआयमध्ये मोफत माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. अशा कुटुंबांतील व्यक्तींकडून शुल्क आकारणे हे २००५ च्या आरटीआय कायद्यांतर्गत मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या…
आई हयात असताना मालमत्तेत हिस्सा मागू शकत नाही मुंबई, दि. ६ ऑगस्ट, २०२५ – आजोळच्या मालमत्तेतील हक्काबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. आजोळच्या मालमत्तेत मुलांना जन्मसिद्ध अधिकार नाही. आई हयात असताना मुलगा वा मुलगी तिच्या आजोळच्या मालमत्तेमध्ये हिस्सा मागू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मातृवंशातून मिळणारी मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली…
घटस्फोटाच्या प्रकरणांतील विभक्त पत्नींना मोठा दिलासा पतीपासून घटस्फोट घेऊन वेगळे राहणाऱ्या महिलांना दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पतीचा पगार वा अन्य स्त्रोतांपासून उत्पन्न वाढले तर विभक्त पत्नीला दिल्या जाणाऱ्या पोटगीची रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे. विभक्त पत्नीला पतीच्या वाढीव उत्पन्नानुसार पोटगीची रक्कम मिळवण्याचा हक्क आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १२७ अंतर्गत पोटगीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, असा महत्त्वपूर्ण…
पक्षकारांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर शिक्षा कायम ठेवता येत नाही नवी दिल्ली, दि. ३ सप्टेंबर, २०२५ – चेक बाऊन्सच्या प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर तक्रारदाराशी तडजोड झाल्यास आरोपी व्यक्तीची तुरुंगवारी टाळता येते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एकदा पक्षकारांमध्ये तडजोड करारावर स्वाक्षरी झाली की ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स’ कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत शिक्षा कायम ठेवता येत नाही, असे न्यायालयाने…
नियुक्तीची अधिकृत घोषणा; विधी क्षेत्रातील कार्याचा सन्मान राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या वकिल परिषदेच्या महाराष्ट्र सचिव म्हणून अ‍ॅड. पूजा अनंत डोंगरे यांची नियुक्ती झाली आहे. परिषदेचे राष्ट्रीय समन्वयक अ‍ॅड. अभिषेक मल्होत्रा यांनी अ‍ॅड. डोंगरे यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली. तसेच नियुक्तीपत्र देऊन त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या. अ‍ॅड. डोंगरे यांच्यावर विधी क्षेत्रातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मराठवाडा विद्यापीठातून ‘एलएलएम’पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या अ‍ॅड. पूजा डोंगरे…
औषधांची नावे नीट वाचता येत नसतील तर मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन रुग्णांना लिहून दिलेली औषधांची चिठ्ठी (प्रिस्क्रिप्शन) सुस्पष्ट हवी, डाॅक्टरांनी लिहिलेले अक्षर नीट समजलेच पाहिजे. जर औषधांची चिठ्ठी सुस्पष्ट नसेल अर्थात चिठ्ठीतील औषधांची नावे नीट वाचता येत नसतील तर तो मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. रुग्णांना घाईघाईत लिहून दिलेली औषधे न समजण्याने जीवाला…
न्यायदानातील विलंब टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल नवी दिल्ली, दि. २८ ऑगस्ट, २०२५ – उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनेकदा निकाल महिनोमहिने राखून ठेवतात. संबंधित पक्षकारांना त्या विलंबाच्या परिणामांना सामोरे जावे लागते. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांना आता निकाल राखून ठेवल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत तो निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही डेडलाईन आखून…
कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय कायम; अपिल फेटाळले नवी दिल्ली, दि. २७ ऑगस्ट, २०२५ – कायदेशीर विवाहाच्या संकल्पनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जेव्हा एखादा पुरूष आणि स्त्री दिर्घकाळ ‘पती-पत्नी’ म्हणून एकत्र राहतात, तेव्हा कायद्याने वैध विवाह गृहीत धरला जातो. हे गृहितक खंडन करता येण्याजोगे असले तरी ते केवळ निर्विवाद पुराव्यांद्वारेच खंडित केले जाऊ शकते, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती संजय करोल…
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण चंदिगढ, दि. २६ ऑगस्ट, २०२५ – लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा अर्थात पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या गांभीर्याबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सार्वजनिक नैतिकतेच्या विरुद्ध आहेत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी एका आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय…
