पोलिसाशी वाद घालणे म्हणजे कर्तव्यात अडथळा आणणे नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय | HIGH COURT

भादंवि कलम ३५३ अंतर्गत गुन्ह्याबाबत निर्वाळा हैदराबाद, दि. १९ ऑगस्ट, २०२५ – पोलिसांशी हुज्जत घालण्याचे प्रकार अनेकदा घडतात. काहीवेळेला पोलिस निष्कारण त्रास देतात. त्यावरुन लोक पोलिसांशी वाद घालतात. अशा प्रकरणांत पोलिस भादंवि कलम ३५३ अंतर्गत शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करतात. याच पार्श्वभूमीवर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे म्हणजे शासकीय कर्तव्यात…

फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागणार; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल | BOMBAY HIGH COURT

‘महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट’मधील तरतूद बंधनकारक मुंबई, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या देखभाल शुल्क अर्थात मेंटेनन्स चार्जेसबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट, १९७० नुसार गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मोठा फ्लॅट असलेल्या फ्लॅटमालकांना जास्त देखभाल शुल्क भरावे लागेल. फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स चार्जेस द्यावे लागेल, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यातील ट्रेझर पार्क या निवासी…

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘या’ तक्रारींवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची गरज नाही | MADRAS HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…

न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…

खटला ढिम्म, दीर्घकाळ डांबणे हा मूलभूत हक्कांवर घाला | High Court

– दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला – मुंबई उच्च न्यायालय. मुंबई – आरोपीला अटक करायची. मात्र खटला जलदगतीने न चालवता ढिम्म राहायचे हे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने अशा कारभारातून संवैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. खटला रेंगाळत ठेवून आरोपीला ‘दिर्घकाळ तुरुंगात डांबणे म्हणजे मूलभूत हक्कांवर घाला आहे’, अशी स्पष्ट निरीक्षणे नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना…

दीर्घकाळ तुरुंगात डांबणे. हा मूलभूत हक्कांवर घाला. High Court

काळ्या रंगावरुन, स्वयंपाकावरुन महिलेला टोमणे मारणे ‘छळ’ नाही | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; आरोपी पतीची निर्दोष सुटका मुंबई, दि. २५ जुलै, २०२५ – महिलेला तिच्या काळ्या रंगावरुन तसेच स्वयंपाक बनवण्याच्या पद्धतीवरुन टोमणे मारणे याला घरगुती वाद म्हणता येईल. तथापि, अशाप्रकारे टोमणे मारण्याला ‘छळ’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे टोमणे मारण्याचे वर्तन हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (छळवणूक) आणि कलम ३०६ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) या गुन्ह्याच्या…

विभक्त पत्नी माहेरी राहिली तरी तिला घरभाडे दिले पाहिजे | High Court

– हायकोर्टाचा पतीला झटका मुंबई – विभक्त पत्नी माहेरी तिच्या कुटुंबियांसोबत राहिली तरी पतीने तिला पर्यायी निवासासाठी घरभाडे दिलेच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचवेळी विभक्त पत्नीला ३० हजार रुपयांचे घरभाडे देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि अपीलकर्त्या पतीला झटका दिला. लालबाग येथील जितेश पाटीलने (नाव बदललेले) दिंडोशी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला…

हायकोर्टाचा पतीला झटका

वैवाहिक वादांमध्ये दोन महिने अटक करता येणार नाही | SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये…

पैसे देऊन लैंगिक सुख उपभोगणे म्हणजे मानवी तस्करी नव्हे | High Court Mumbai

मुंबई – पैसे देऊन लैंगिक सुख उपभोगणे हा मानवी तस्करीचा गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे वेश्यागृहातील ग्राहकाला भादंवि कलम ३७० अन्वये आरोपी बनवून अटक करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच वेश्यागृहावरील छाप्यावेळी अटक केलेल्या ग्राहकाला जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय पोलिसांच्या कारवाईला मोठा झटका मानला जात आहे. २०२१ मध्ये नेहरूनगर पोलिसांनी…

१९ वर्षांनंतर सर्व १२ आरोपींना हायकोर्टाने ठरवले निर्दोष | ७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण | Bombay High Court

७/११ लोकल साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरण – मुंबई उच्च न्यायालय मुंबई, दि. २१ जुलै २०२५ – मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बाॅम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना सोमवारी उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्याकामी सबळ पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्षाला सपशेल अपयशी ठरला आहे. आरोपींनी गुन्हा केला आहे असे मानणेच…