कौटुंबिक नात्यांतील समतोल आणि न्यायालयीन मार्गदर्शन | BOMBAY HIGH COURT

– रेश्मा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय भारतीय समाजाची जडणघडण कुटुंबव्यवस्थेवर आधारित आहे. संयुक्त कुटुंब पद्धती, परस्पर नात्यांतील आपुलकी, सहकार्य, आदर, त्याग या मूल्यांनी आपला समाज दीर्घकाळ टिकून आहे. मात्र, बदलत्या सामाजिक रचनेत, वाढती व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव, शहरीकरण, आर्थिक स्वावलंबन व पिढ्यांतील विचारसरणीतील तफावत यामुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये विसंवाद निर्माण होत आहे. यामधून अनेकदा वाद, खटले व अगदी…

विवाहाचे वय व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क : मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण | BOMBAY HIGH COURT

– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय भारतात विवाहाचे कायदेशीर वय हे केवळ सामाजिक नियम नसून, ते अल्पवयीन मुला-मुलींचे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रक्षण करण्यासाठी घालण्यात आले आहे. स्त्रियांसाठी विवाहाचे वय १८ वर्षे व पुरुषांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत या वयाच्या आधी झालेला विवाह अवैध ठरविण्याची तरतूद आहे. परंतु, काही वेळा हे…