ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘या’ तक्रारींवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची गरज नाही | MADRAS HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…

न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नव्हे तर संवैधानिक अधिकार; मुंबई हायकोर्टाचे निरिक्षण | BOMBAY HIGH COURT

रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करा, ‘महारेरा’ला ताकीद मुंबई, दि. २६ जुूलै, २०२५ – न्याय मिळवणे हा विशेषाधिकार नाही तर एक संवैधानिक अधिकार आहे. प्रक्रियात्मक स्पष्टता, भौतिक सुलभता आणि तांत्रिक आधार हे त्या अधिकाराचे मुख्य घटक आहेत, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मयुर देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ प्रकरणात नोंदवले. याचवेळी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाला रिअल इस्टेटमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी…