एसआरए बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय; झोपडपट्टी कायद्याचा विसर पडलाय! | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे मुंबई, दि. २३ ऑगस्ट, २०२५ – मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या रखडपट्टीवर उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. एसआरएचे प्रकल्प रखडण्याला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण जबाबदार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आणि एसआरएवर कठोर ताशेरे ओढले. एसआरए सुधारण्याचे नाव घेत नाही. एसआरएला झोपडपट्टी कायद्याचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. किंबहुना, एसआरए झोपडीधारकांऐवजी बिल्डरांच्या हितासाठी काम करतेय, असे न्यायालय…