हायकोर्टांना निकाल देण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय | SUPREME COURT

न्यायदानातील विलंब टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल नवी दिल्ली, दि. २८ ऑगस्ट, २०२५ – उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनेकदा निकाल महिनोमहिने राखून ठेवतात. संबंधित पक्षकारांना त्या विलंबाच्या परिणामांना सामोरे जावे लागते. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांना आता निकाल राखून ठेवल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत तो निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही डेडलाईन आखून…

पुरुष-स्त्रीने दिर्घकाळ एकत्र राहणे ‘वैध विवाह’ ठरतो; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय | SUPREME COURT

कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय कायम; अपिल फेटाळले नवी दिल्ली, दि. २७ ऑगस्ट, २०२५ – कायदेशीर विवाहाच्या संकल्पनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जेव्हा एखादा पुरूष आणि स्त्री दिर्घकाळ ‘पती-पत्नी’ म्हणून एकत्र राहतात, तेव्हा कायद्याने वैध विवाह गृहीत धरला जातो. हे गृहितक खंडन करता येण्याजोगे असले तरी ते केवळ निर्विवाद पुराव्यांद्वारेच खंडित केले जाऊ शकते, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती संजय करोल…

न्यायालयीन उलट तपासणीचे कौशल्य | BOMBAY HIGH COURT

– दिलीप साटले, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय उलट तपासणी ही खटल्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची अवस्था असते. या टप्प्यावर साक्षीदाराच्या साक्षची विश्वासार्हता, अचूकता आणि प्रामाणिकता यांची चाचणी घेतली जाते. ही प्रक्रिया म्हणजे विरोधी पक्षाने बोलावलेल्या साक्षीदाराला अशाप्रकारे प्रश्न विचारणे, ज्यामुळे प्रतिपरीक्षकाच्या पक्षाला पोषक तथ्ये समोर येतील किंवा साक्षीदाराच्या साक्षवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. उलट तपासणीची मूलभूत तत्त्वे खटल्याच्या…

माथेरानमधील हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षा बंद करा | SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश नवी दिल्ली, दि. ८ ऑगस्ट, २०२५ – महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळ तसेच थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये हाताने ओढण्यात येणाऱ्या रिक्षा तातडीने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हाताने रिक्षा ओढणे ही एक अमानवी प्रथा आहे. देशात अशी अमानवी प्रथा सुरू राहणे हे मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन आहे. या प्रथेमुळे सर्व नागरिकांना…

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत ‘या’ तक्रारींवर एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चाैकशीची गरज नाही | MADRAS HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; विलंब टाळणे हाच कायदेशीर हेतू चेन्नई, दि. २७ जुलै २०२५- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ च्या तरतुदींनुसार, जर तक्रारीत कायद्याअंतर्गत दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अॅट्राॅसिटीच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेतल्या पाहिजेत. त्यात कुठलाही प्रक्रियात्मक अडथळा…

निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी सर्व मालमत्ता जाहीर करणे गरजेचे नाही | सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

लोकसभेच्या रणधुमाळीत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय. नवी दिल्ली – निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी आपली सर्वच मालमत्ता ती जाहीर करणे गरजेचे नाही. उमेदवाराच्या प्रत्येक मालमत्तेचा तपशील जाणून घेण्याचा मतदारांना पूर्ण अधिकार नाही, असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच न्यायालयाने हा निर्णय देत उमेदवारांना दिलासा दिला. अरुणाचल प्रदेशच्या तेझु विधानसभा मतदारसंघातील…

वैवाहिक वादांमध्ये दोन महिने अटक करता येणार नाही | SUPREME COURT

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल – IPC 498A च्या गैरवापराला चाप नवी दिल्ली, २२ जुलै २०२५ – भारतीय दंड संहितेतील ‘४९८-अ’ कलमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पती व पत्नी दोघांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कलम ‘४९८-अ’ अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या प्रकरणांत अटक करण्यापूर्वी दोन महिन्यांचा ‘कूलिंग-ऑफ कालावधी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. म्हणजेच अशा गुन्ह्यात दोन महिन्यांमध्ये…

शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला ओरडणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे | सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे, हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही – सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली- शाळेमध्ये शिक्षक मुलांना चांगले संस्कार करण्याच्या हेतूने ओरडत असतात. यावरुन शिक्षकांना दोष देता येणार नाही. याचसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. शिक्षकांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला ओरडणे हा संबंधित विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरत नाही, असा निर्वाळा…

बेदरकार ड्रायव्हिंग करणाऱ्या चालकाच्या मृत्यूबद्दल भरपाई नाही | सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

बेदरकार आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्यामुळे अपघातात झालेल्या चालकाच्या मृत्यूबद्दल भरपाई नाही – सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली – बेदरकार आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवल्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी होणाऱ्या चालकाच्या कायदेशीर वारसांना भरपाई देण्यास विमा कंपन्या बांधील नाहीत, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जी. नागरत्ना व इतर विरुद्ध जी. मंजुनाथ व इतर या प्रकरणात न्यायमूर्ती पी….