महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखणे हा काैटुंबिक हिंसाचारच! Domestic Violence | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई हायकोर्टाचा निकाल; आडकाठी आणणाऱ्यांवर फाैजदारी कारवाई होणार सामायिक घरात राहण्याच्या कुटुंबियांच्या हक्काबाबत (Family rights) मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखता येणार नाही. जर कोणी महिलेला सामायिक घरात राहण्यापासून रोखले तर तो काैटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा ठरतो. २००५ च्या घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायदाच्या कलम ३ मध्ये ही तरतूद आहे, असा…

पत्नीने पतीवर कुटुंबियांसोबतचे संबंध तोडण्यासाठी दबाव आणणे घटस्फोटाचा आधार – DIVORCE MATTER | BOMBAY HIGH COURT

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पतीला अपमानित करणे मानसिक छळ काही महिलांचे सासरच्या मंडळींशी खटके उडतात, मग त्या महिला पतीवर कुटुंबियांसोबतचे संबंध तोडण्यासाठी दबाव आणतात. अशाप्रकारे पतीवर सतत दबाव टाकून कुटुंबियांशी असलेले संबंध तोडण्यास भाग पाडणे हा छळ आहे. हा छळ पत्नीपासून घटस्फोट मिळवण्याचा एक आधार आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती…

दुचाकी घसरणे हादेखील ‘अपघात’च; भरपाईबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय | BOMBAY HIGH COURT

महिलेच्या कुटुंबियांना ७.८२ लाखांची भरपाई मंजूर मुंबई, दि. २० ऑगस्ट, २०२५ – अपघातात जखमी वा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. भरपाईचा दावा करताना अपघातामध्ये दोन गाड्यांचा सहभाग असण्याची आवश्यकता नाही. अपघाताला दुसरे वाहन कारणीभूत असणे आवश्यक नाही. अचानक दुचाकी घसरणे हादेखील ‘अपघात’ ठरतो. अशा अपघातातील मृत व्यक्तीचे कुटुंबिय मोटार वाहन…

विवाहाचे वय व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क : मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण | BOMBAY HIGH COURT

– रेशमा ठिकार, वकील, मुंबई उच्च न्यायालय भारतात विवाहाचे कायदेशीर वय हे केवळ सामाजिक नियम नसून, ते अल्पवयीन मुला-मुलींचे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रक्षण करण्यासाठी घालण्यात आले आहे. स्त्रियांसाठी विवाहाचे वय १८ वर्षे व पुरुषांसाठी २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत या वयाच्या आधी झालेला विवाह अवैध ठरविण्याची तरतूद आहे. परंतु, काही वेळा हे…

मुलींना वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्कच; हिंदू कायद्यानुसार हा हक्क संरक्षित | BOMBAY HIGH COURT

मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई, दि. १५ ऑगस्ट, २०२५ – मुलींचा वडिलांच्या घरात राहण्याचा हक्क हिंदू कायद्यानुसार संरक्षित आहे. तो हक्क हिरावून घेता येणार नाही. मुलींचा हा हक्क अबाधित ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी वडिलांच्या मालमत्तेच्या वारसदारांवर आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलीचे लग्न झाले असले तरी ती नंतर माघारी परतल्यानंतर वडिलांच्या…

प्रोबेशनवर असतानाही प्रसूती रजेचा हक्क | MAT

– मॅटचा महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. मुंबई – नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱ्यांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०१५ मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश…

गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील विलंब जामीनाचा आधार नाही | High Court

– गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यातील ‘विलंब’ हा जामीनाचा आधार नाही | उच्च न्यायालय. >> हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा >> सामूहिक बलात्कारातील आरोपीच्या सुटकेला नकार मुंबई – गंभीर व निर्घृण गुन्ह्यांत खटल्यातील विलंबाच्या आधारे जामीन मागू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील नराधमाला झटका दिला. १५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या…

पतीला शरिरसंबंध ठेवण्यास नकार देणे हा एक प्रकारचा छळच | मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

घटस्फोटाला आव्हान देणारे महिलेचे अपिल फेटाळले – मुंबई उच्च न्यायालय लग्न हे प्रेम, विश्वास, जवळीक, कौटुंबिक जिव्हाळा अशा विविध गोष्टींवर आधारलेले नाते आहे. सुखी संसार करण्यासाठी दोघांमध्ये या गोष्टींची नितांत गरज आहे. याचबरोबर शारीरिकदृष्ट्या जवळीक तितकीच महत्वाची असते. मुंबई उच्च न्यायालयाने हीच गरज अधोरेखित करणारा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पत्नीने पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार…