हायकोर्टांना निकाल देण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय | SUPREME COURT

न्यायदानातील विलंब टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

नवी दिल्ली, दि. २८ ऑगस्ट, २०२५ – उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनेकदा निकाल महिनोमहिने राखून ठेवतात. संबंधित पक्षकारांना त्या विलंबाच्या परिणामांना सामोरे जावे लागते. याची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. देशभरातील उच्च न्यायालयांना आता निकाल राखून ठेवल्यानंतर पुढील तीन महिन्यांत तो निकाल जाहीर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही डेडलाईन आखून दिली आहे. न्यायदानातील विलंब टाळण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना निकाल जाहीर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. जर त्या मुदतीनंतर आणखी दोन आठवड्यांत निकाल दिला नाही तर संबंधित प्रकरण दुसऱ्या न्यायमूर्तींकडे सोपवले जाईल, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलनी तशी कार्यवाही करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. 

”अनेक महिने निकाल राखून ठेवण्याची पद्धत ‘अत्यंत धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक’ आहे. अशा विलंबामुळे याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास उडतो. तसेच न्यायाच्या उद्दिष्टांना धक्का बसतो,” असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले. 

उच्च न्यायालयात तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कामकाज प्रलंबित ठेवले जाते, काही प्रकरणांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त किंवा वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतरही निकाल दिला जात नाही. अशाप्रकारची अनेक प्रकरणे आमच्या वारंवार निदर्शनास येत आहेत, असे खंडपीठ म्हणाले आणि देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना निकाल जाहीर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. 

निकाल प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी सादर करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची यादी सादर करण्याचे निर्देश सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना दिले आहेत. ज्या प्रकरणांत राखून ठेवलेला निकाल उर्वरित महिनाभरात तसेच तीन महिने उलटल्यानंतरही दिला नाही, अशा प्रकरणांची यादी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे सादर करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.