वकिल नोंदणीसाठी हस्तांतरण शुल्क आकारणे ‘बेकायदेशीर’| BOMBAY HIGH COURT
मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय; परराज्यातील वकिलांना मोठा दिलासा
मुंबई, दि. २९ ऑगस्ट, २०२५ – परराज्यातील बार कौन्सिलमधून महाराष्ट्रात वकिल नोंदणी शिफ्ट करताना महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलकडून आकारण्यात येणारे हस्तांतरण शुल्क (ट्रान्स्फर फी) बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकारची शुल्क आकारणी १९६१ च्या वकिल कायद्याच्या कलम १८(१) चे थेट उल्लंघन आहे, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला. त्यामुळे परराज्यातून महाराष्ट्रात वकिल नोंदणी शिफ्ट करणाऱ्या वकिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘देवेंद्र नाथ त्रिपाठी विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणात न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. देवेंद्र नाथ त्रिपाठी यांनी उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात वकिल नोंदणी स्थलांतरित करण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने सविस्तर सुनावणी घेतली.
या प्रकरणातील तथ्यांबाबत खंडपीठाने यापूर्वीच्या गौरव कुमार प्रकरणातील निष्कर्ष लागू केले. त्या निष्कर्षांचा विचार करता याचिकाकर्त्या देवेंद्र त्रिपाठी यांच्या वकिल नोंदणीसाठी बार काैन्सिलच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने आकारलेले शुल्क कायद्याच्या दृष्टीने वैध मानले जाऊ शकत नाही. या शुल्क आकारणीमुळे १९६१ च्या वकिल कायद्याच्या कलम १८(१) मधील आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित शुल्क आकारणी बेकायदेशीर घोषित केले जात आहे, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
याचिकाकर्ता देवेंद्र नाथ त्रिपाठी यांनी सुरुवातीला २००३ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या राज्य बार कौन्सिलमध्ये वकिल नोंदणी केली होती. मुंबईत शिफ्ट झाल्यानंतर त्यांनी २५ सप्टेंबर २०१३ रोजी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी हस्तांतरित करण्यासाठी अर्ज केला. तथापि, त्यांच्याकडून हस्तांतरण शुल्क म्हणून १५,४०५ आकारण्यात आले. तसेच उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलला १,९०० रुपये, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलला ११,४९० रुपये आणि भारतीय बार कौन्सिलला २,०१५ रुपये अशाप्रकारे शुल्क आकारणी करण्यात आली.
त्रिपाठी यांनी वकिल कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत तरतुदीकडे लक्ष वेधले आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वकिल नोंदणी शिफ्ट करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. याचवेळी ‘गौरव कुमार विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला. त्यांचा युक्तीवाद खंडपीठाने ग्राह्य धरला आणि वकिल नोंदणीसाठी आकारण्यात आलेले हस्तांतरण शुल्क असल्याचा निर्वाळा देत शुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे वकिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
